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मंडी, 09 जून उपायुक्त अपूर्व देवगन ने सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने में बैंकों के सहयोग को बेहद महत्वपूर्ण बताया। वह मंगलवार को उपायुक्त कार्यालय सभागार में मंडी जिला की त्रैमासिक जिला स्तरीय सलाहकार एवं समीक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में जिला में संचालित विभिन्न बैंकिंग योजनाओं एवं वित्तीय समावेशन कार्यक्रमों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक के दौरान उपायुक्त ने सभी बैंकों को ऋण वितरण में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने विशेष रूप से स्वरोजगार योजनाओं, किसान क्रेडिट कार्ड तथा महिला स्वयं सहायता समूहों को प्राथमिकता देने पर बल दिया, ताकि पात्र लाभार्थियों तक सरकारी योजनाओं का लाभ समयबद्ध ढंग से पहुंचाया जा सके।  उन्होंने कहा कि जिले के समग्र आर्थिक विकास के लिए बैंक और विभिन्न विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करें तथा योजनाओं का ल...

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल एवं विश्वविद्यालय के कुलाधिपति कविन्द्र गुप्ता ने आज डॉ. वाई.एस. परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, नौणी में आयोजित 17वीं सीनेट बैठक की अध्यक्षता की। इस अवसर पर विधायक एवं सीनेट सदस्य संजय अवस्थी व विनोद सुल्तानपुरी, कुलपति डॉ. हरमिंदर सिंह बवेजा, सीनेट के अन्य सदस्य, प्राध्यापक तथा अधिकारी उपस्थित थे।बैठक के दौरान राज्यपाल ने विश्वविद्यालय की शैक्षणिक, अनुसंधान एवं विस्तार गतिविधियों की समीक्षा की तथा विभिन्न महत्त्वपूर्ण विषयों पर अपने सुझाव एवं निर्देश दिए। उन्होंने राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (एनआईआरएफ) में विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त उपलब्धियों की सराहना करते हुए कहा कि यह संस्थान बागवानी, वानिकी तथा पर्वतीय कृषि अनुसंधान के क्षेत्र में देशभर में अपनी विशिष्ट पहचान बना चुका है।राज्यपाल ने विश्वविद्यालय की दीर्घकालिक विकास योजना पर बल देते हुए...

मंडी, 9 जून। जिला स्तरीय नदी निगरानी समिति की बैठक उपायुक्त कार्यालय के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष में मंगलवार को उपायुक्त मंडी अपूर्व देवगन की अध्यक्षता में आयोजित हुई।   अपूर्व देवगन ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे उहल नदी पर स्थापित शानन प्रोजेक्ट की गाद हटाने संबंधी कार्य को एस.डी.एम. पधर के साथ समन्वय स्थापित करके हटाना सुनिश्चित करें। उपायुक्त ने मछलियों के प्रजनन व सुरक्षा के मद्देनजर डी-सिल्टिंग का कार्य हर साल पहली जून से 15 अक्टूबर के मध्य करने को कहा है।   उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि प्रोजेक्ट की डी-सिल्टिंग संबंधी कार्य 4-4 घंटे के अंतराल में किया जाए। उन्होंने डी-सिल्टिंग के लिए शानन प्रोजैक्ट के प्रवेश व निकास-द्वारों पर चार सेंसर लगाने को भी कहा है, ताकि नदी के किनारे रहने वाले आमजन को असुविधा का सामना न करना पड़े।  ...

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में मंगलवार को यहां आयोजित राज्य एकल खिड़की स्वीकृति एवं अनुश्रवण प्राधिकरण की 32वीं बैठक में 5877.01 करोड़ रुपये के प्रस्तावित निवेश वाले 42 औद्योगिक निवेश प्रस्तावों को मंज़ूरी प्रदान की गई। इससे राज्य में 13,355 रोज़गार के अवसर पैदा होने की संभावना है।यह बैठक राज्य सरकार की उन लगातार प्रयासों का हिस्सा थी जिनका उद्देश्य आसान मंजूरी प्रक्रियाओं और निवेशकों को सुविधाएं देकर प्रदेश में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना, निवेश आकर्षित करना, बड़े पैमाने पर रोज़गार पैदा करना और संतुलित क्षेत्रीय विकास सुनिश्चित करना है।बैठक में दी गईं स्वीकृतियां एक प्रगतिशील और समावेशी औद्योगिक वातावरण बनाने के प्रति राज्य सरकार की मज़बूत प्रतिबद्धता को उजागर करती हैं। राज्य सरकार आसान डिजिटल सिंगल-विंडो सिस्टम अपनाकर व्यापार में सुगमता को बेहतर बनाने के लिए प...

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने आज शिमला जिला के हाटू माता मंदिर में पूजा-अर्चना कर प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि एवं कल्याण की कामना की।इस अवसर पर मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश अपनी समृद्ध ‘देव संस्कृति’ के लिए विश्व विख्यात है। यहां के लोगों की अपने देवी-देवताओं में गहरी आस्था है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अनेक प्राचीन मंदिर स्थापित है और राज्य सरकार धार्मिक पर्यटन को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए निरंतर प्रयासरत है।पर्यटन और बेहतर संपर्क सुविधा को प्रमुखता प्रदान करते हुए ढली - नारकंडा - रामपुर सड़क को फोर-लेन राजमार्ग में विकसित किया जा रहा है, जिसके लिए सर्वेक्षण का कार्य पूरा हो चुका है। इस परियोजना में सुरंग के निर्माण को प्राथमिकता दी जाएगी ताकि भूस्खलन से होने वाली क्षति को कम किया जा सके और लोगों को सुरक्षित एवं सुगम आवागमन की ...

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू के दूरदर्शी नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश का मत्स्य क्षेत्र अभूतपूर्व प्रगति के दौर से गुजर रहा है। कभी सीमित आर्थिक गतिविधि के रूप में देखा जाने वाला यह क्षेत्र आज ग्रामीण विकास, रोजगार सृजन और आर्थिक समृद्धि का सशक्त माध्यम बनकर उभरा है। राज्य सरकार की दूरदर्शी नीतियों, आधुनिक तकनीकों और मछुआरों के कल्याण के लिए उठाए गए ठोस कदमों ने मत्स्य क्षेत्र को नई पहचान प्रदान की है।प्रदेश सरकार द्वारा मत्स्य उत्पादन बढ़ाने के साथ-साथ मछुआरों और मत्स्य पालकों की आय में वृद्धि, आधुनिक बुनियादी ढांचे का विकास तथा सामाजिक सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई है, जिसके परिणामस्वरूप हिमाचल प्रदेश की ब्लू इकोनॉमी का निरंतर विस्तार हो रहा है।राज्य सरकार की योजनाओं के फलस्वरूप जनवरी 2023 से मार्च 2026 के बीच प्रदेश में कुल 60,799.66 मीट्रिक टन मछली का उत्पादन दर्ज किया गया, जिसक...