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मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में मंगलवार को यहां आयोजित राज्य एकल खिड़की स्वीकृति एवं अनुश्रवण प्राधिकरण की 32वीं बैठक में 5877.01 करोड़ रुपये के प्रस्तावित निवेश वाले 42 औद्योगिक निवेश प्रस्तावों को मंज़ूरी प्रदान की गई। इससे राज्य में 13,355 रोज़गार के अवसर पैदा होने की संभावना है।यह बैठक राज्य सरकार की उन लगातार प्रयासों का हिस्सा थी जिनका उद्देश्य आसान मंजूरी प्रक्रियाओं और निवेशकों को सुविधाएं देकर प्रदेश में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना, निवेश आकर्षित करना, बड़े पैमाने पर रोज़गार पैदा करना और संतुलित क्षेत्रीय विकास सुनिश्चित करना है।बैठक में दी गईं स्वीकृतियां एक प्रगतिशील और समावेशी औद्योगिक वातावरण बनाने के प्रति राज्य सरकार की मज़बूत प्रतिबद्धता को उजागर करती हैं। राज्य सरकार आसान डिजिटल सिंगल-विंडो सिस्टम अपनाकर व्यापार में सुगमता को बेहतर बनाने के लिए प...

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने आज शिमला जिला के हाटू माता मंदिर में पूजा-अर्चना कर प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि एवं कल्याण की कामना की।इस अवसर पर मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश अपनी समृद्ध ‘देव संस्कृति’ के लिए विश्व विख्यात है। यहां के लोगों की अपने देवी-देवताओं में गहरी आस्था है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अनेक प्राचीन मंदिर स्थापित है और राज्य सरकार धार्मिक पर्यटन को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए निरंतर प्रयासरत है।पर्यटन और बेहतर संपर्क सुविधा को प्रमुखता प्रदान करते हुए ढली - नारकंडा - रामपुर सड़क को फोर-लेन राजमार्ग में विकसित किया जा रहा है, जिसके लिए सर्वेक्षण का कार्य पूरा हो चुका है। इस परियोजना में सुरंग के निर्माण को प्राथमिकता दी जाएगी ताकि भूस्खलन से होने वाली क्षति को कम किया जा सके और लोगों को सुरक्षित एवं सुगम आवागमन की ...

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू के दूरदर्शी नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश का मत्स्य क्षेत्र अभूतपूर्व प्रगति के दौर से गुजर रहा है। कभी सीमित आर्थिक गतिविधि के रूप में देखा जाने वाला यह क्षेत्र आज ग्रामीण विकास, रोजगार सृजन और आर्थिक समृद्धि का सशक्त माध्यम बनकर उभरा है। राज्य सरकार की दूरदर्शी नीतियों, आधुनिक तकनीकों और मछुआरों के कल्याण के लिए उठाए गए ठोस कदमों ने मत्स्य क्षेत्र को नई पहचान प्रदान की है।प्रदेश सरकार द्वारा मत्स्य उत्पादन बढ़ाने के साथ-साथ मछुआरों और मत्स्य पालकों की आय में वृद्धि, आधुनिक बुनियादी ढांचे का विकास तथा सामाजिक सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई है, जिसके परिणामस्वरूप हिमाचल प्रदेश की ब्लू इकोनॉमी का निरंतर विस्तार हो रहा है।राज्य सरकार की योजनाओं के फलस्वरूप जनवरी 2023 से मार्च 2026 के बीच प्रदेश में कुल 60,799.66 मीट्रिक टन मछली का उत्पादन दर्ज किया गया, जिसक...

राज्यपाल कविन्द्र गुप्ता ने कहा कि ‘रश्मिरथी पर्व’ एक महान कवि को याद करने के साथ-साथ जीवन में समरसता, समानता और देशभक्ति के मूल्यों को आत्मसात करने का अवसर प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि उनके आदर्शों को अपनाते हुए एक सशक्त और समावेशी राष्ट्र के निर्माण में योगदान देना ही राष्ट्रकवि रामधारी सिंह ‘दिनकर’ के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी।राज्यपाल ने आज शिमला के ऐतिहासिक गेयटी थियेटर में राष्ट्रकवि रामधारी सिंह ‘दिनकर’ की अमर कृति ‘रश्मिरथी’ के गोल्डन जुबली वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित दो दिवसीय ‘रश्मिरथी पर्व’ के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया।इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि यह आयोजन भारत की राष्ट्रीय चेतना को आकार देने वाले महान विभूतियों को भी श्रद्धांजलि अर्पित करता है। उन्होंने स्वामी विवेकानंद, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और रामधारी सिंह ‘दिनकर’ का उल्लेख ...

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू से आज यहां हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) पेंशनर्स ज्वाइंट एक्शन कमेटी के एक प्रतिनिधिमंडल ने भेंट की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पेंशन का भुगतान हर माह निर्धारित तिथि पर समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी एचआरटीसी पेंशनरों को प्रत्येक माह की 7 से 10 तारीख के बीच पेंशन प्रदान की जाएगी। इसके लिए राज्य सरकार हर माह 23 करोड़ रुपये की ग्रांट उपलब्ध करवाएगी। वर्तमान राज्य सरकार कर्मचारियों और पेंशनरों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है तथा उनके हितों की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास कर रही है।इस पहल के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए पेंशनभोगियों ने कहा कि पिछली भाजपा सरकार के कार्यकाल में एचआरटीसी पेंशनरों को पेंशन प्राप्त करने के लिए दो से तीन माह तक इंतजार करना पड़ता था, जिससे उन्हें वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़...

राज्यपाल कविन्द्र गुप्ता ने गत सांय पंचानद शोध संस्थान अध्ययन केंद्र द्वारा आयोजित ‘भारत 2047ः विकसित भारत का संकल्प’ विषयक वार्षिक व्याख्यान को संबोधित करते हुए कहा कि विकसित भारत-2047 का सपना तभी साकार हो सकता है, जब गांव, किसान, युवा और महिलाएं देश के विकास की यात्रा में सशक्त भागीदार बनें। उन्होंने कहा कि मजबूत ग्रामीण अर्थव्यवस्था, आधुनिक कृषि, कौशल विकास और उद्यमिता आत्मनिर्भर भारत की नींव हैं।उन्होंने कहा कि जब वर्ष 2047 में भारत स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूर्ण करेगा, तब लक्ष्य केवल आर्थिक रूप से समृद्ध राष्ट्र बनना ही नहीं, बल्कि ऐसा विकसित देश बनना होगा जो समावेशी, आत्मनिर्भर, नवाचार-प्रेरित और मानवीय मूल्यों पर आधारित हो। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत 2047 का दृष्टिकोण केवल एक सरकारी कार्यक्रम नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतीयों का सामूहिक राष्ट्रीय...