ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਜੂਨ – ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਜਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ‘ਜਲ ਸੰਰਕਸ਼ਿਤ ਹਰਿਆਣਾ’ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 5,714 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 4,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ 15 ਕਲੱਸਟਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਕਬਾ 48.94 ਲੱਖ ਏਕੜ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ‘ਜਲ ਸੰਰਕਸ਼ਿਤ ਹਰਿਆਣਾ’ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਯੋਜਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿੰਚਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਰੂਤੀ ਚੌਧਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਓ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਖੇਤ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਸੁਲਭ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਲ ਦੀ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਵਾਟਰ ਸਿਸਟਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਾਟਰ ਬਜਟ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕੇ।
ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਗਠਨ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਟਰ ਕੋਰਸਾਂ (ਖਾਲਾਂ) ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਜਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਫੰਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਖਾਲਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਜਲ ਸੰਰਕਸ਼ਿਤ ਹਰਿਆਣਾ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਕ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਸਘਨ ਵਾਟਰ ਰਿਸੋਰਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲ 2026 ਤੋਂ 2032 ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਪੜਾਅਵਾਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਰਕਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ 678 ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ 2,484.87 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 106 ਨਹਿਰਾਂ, ਰਾਜ ਬਜਟ ਨਾਲ 2,230 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 293 ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਬਾਰਡ ਵੱਲੋਂ 2,350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 279 ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਕਾਡਾ ਵੱਲੋਂ 620 ਵਾਟਰ ਕੋਰਸਾਂ (ਖਾਲਾਂ) ਦਾ ਪੁਨਰ-ਉੱਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ 3.18 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਸਹੂਲਤ ਸੁਲਭ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 120 ਨਹਿਰ ਅਧਾਰਿਤ ਸੂਖਮ ਸਿੰਚਾਈ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ 56,830 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 2 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜਲ-ਭਰਾਵ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਡੀ.ਐਸ.ਆਰ. ਰਾਹੀਂ 5 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਅਤੇ 1.12 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਪਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਜਲ-ਸੰਰਖਣ ਆਧਾਰਿਤ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
7 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 147 ਨਵੀਆਂ ਵਾਟਰ ਬਾਡੀਜ਼ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਨਿਰਮਾਣ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੂ-ਜਲ ਪੁਨਰ-ਭਰਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਭਿਵਾਨੀ, ਜੀਂਦ, ਕੈਥਲ, ਮਹਿੰਦਰਗੜ੍ਹ, ਰੇਵਾੜੀ, ਚਰਖੀ ਦਾਦਰੀ ਅਤੇ ਸਿਰਸਾ ਸਮੇਤ 7 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 147 ਨਵੀਆਂ ਵਾਟਰ ਬਾਡੀਜ਼ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਰੀਚਾਰਜ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੀਂਦ ਵਿੱਚ 2, ਕੈਥਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਤੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਧਨਵਾਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੋਂ ਉਪਚਾਰਿਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਐਸ.ਟੀ.ਪੀ. ਨਾਲ 28 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਕਵਰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ 282.13 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਜਲ ਸੰਰਕਸ਼ਿਤ ਹਰਿਆਣਾ’ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ “ਆਦਰਸ਼ ਬਦਲਾਅ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਜਲ ਸੰਰਕਸ਼ਿਤ ਹਰਿਆਣਾ’ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਜਲ-ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ “ਮੀਲ ਦਾ ਪੱਥਰ” ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਗੋ ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਜਲ ਭਵਿੱਖ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਖੁੱਲਰ, ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਅਰੁਣ ਗੁਪਤਾ, ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਅਗਰਵਾਲ, ਮਹਾਨਿਦੇਸ਼ਕ ਰਾਜ ਨਾਰਾਇਣ ਕੌਸ਼ਿਕ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬੀਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ, ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਸੱਤਿਆ ਪ੍ਰਿਆ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।