Monday, June 22
Shadow

ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਉੱਚਤਰ ਨਿਆਇਕ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ, 2007 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਜੂਨ- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ  ਹੇਠ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਉੱਚਤਰ ਨਿਆਇਕ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ, 2007 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਸੋਧ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ 19 ਮਈ, 2023 ਨੂੰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਜਜੇਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜ ਦੀ ਨਿਆਇਕ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਸੋਧ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉੱਚਤਰ ਨਿਆਇਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕਰੀਅਰ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਸੋਧਾਂ ਤਹਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਉੱਚਤਰ ਨਿਆਇਕ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ, 2007 ਦੇ ਨਿਯਮ 16(1), 16(2) ਅਤੇ 17 ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਐਪੇਂਡਿਕਸ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੋਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਉੱਚਤਰ ਨਿਆਇਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸੋਧਿਆ ਵੇਤਨ ਢਾਂਚਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਲੈਵਲ, ਸੇਲੇਕਸ਼ਨ ਗ੍ਰੇਡ ਅਤੇ ਸੁਪਰ ਟਾਈਮ ਸਕੇਲ ‘ਤੇ ਕਾਰਜਰਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਵੇਤਨਮਾਨ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਵੇਤਨ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਚੋਣ ਗ੍ਰੇਡ ਅਤੇ ਸੁਪਰ ਟਾਈਮ ਸਕੇਲ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, 1 ਜਨਵਰੀ 2020 ਤੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਅਹੁਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 35 ਫੀਸਦੀ ਅਹੁਦੇ ਚੋਣ ਗ੍ਰੇਡ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਗ੍ਰੇਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਸੰਵਰਗ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੋਵੇ। ਚੋਣ ਮੈਰਿਟ ਅਤੇ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਅਹੁਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 15 ਫੀਸਦੀ ਅਹੁਦੇ ਸੁਪਰ ਟਾਈਮ ਸਕੇਲ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਲਾਭ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਗ੍ਰੇਡ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਮੈਰਿਟ ਅਤੇ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਲਾਨਾ ਵੇਤਨ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਦੀ ਗਣਨਾ 3 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਰ ਸਾਲ ਦਾ ਵੇਤਨ ਵਾਧਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੂਲ ਵੇਤਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਉੱਚਤਰ ਨਿਆਇਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸੇਵਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣਗੇ ਅਤੇ ਨਿਆਇਕ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਕਰੀਅਰ ਉੱਨਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਧੇਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *