ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ‘ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਫੀਸ ਆਫ ਅਣ-ਏਡਿਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ-2026’ ਪਾਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ; 5 ਅਗਸਤ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਅੱਜ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਲਏ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਗੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਿੱਜੀ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਅਣਉਚਿਤ ਅਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ‘ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਫੀਸ ਆਫ ਅਣ-ਏਡਿਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ-2026’ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ‘ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਆਊਸੋਰਸਿਡ ਟ੍ਰਾਂਜਿਸ਼ਨ ਟੂ ਕੰਟਰ੍ਰੈਕਚੂਅਲ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ ਬਿੱਲ-2026’, ਤਿੰਨ ਨਵੀਂਆਂ ਡਿਜੀਟਲ ਓਪਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੀਤੀਗਤ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ।ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਗੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਿੱਜੀ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ...








