Thursday, June 18
Shadow

Haryana News

ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ 2,157 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਟੀਬੀ ਮੁਕਤ ਐਲਾਨ, 2023 ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 574 ਸੀ – ਡਾ. ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ

ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ 2,157 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਟੀਬੀ ਮੁਕਤ ਐਲਾਨ, 2023 ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 574 ਸੀ – ਡਾ. ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ

Haryana News
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਮਾਰਚ - ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਟੀਬੀ ਖਾਤਮੇ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮਹਤੱਵਪੂਰਣ ਪ੍ਰਗਤੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀ 2,157 ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਟੀਬੀ ਮੁਕਤ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੁੱਲ 6,237 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 35 ਫੀਸਦੀ ਹੈ।           ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਟੀਬੀ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਟੀਬੀ ਮੁਕਤ ਪੰਚਾਇਤ ਪਹਿਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਟੀਬੀ ਦਿਵਸ (24 ਮਾਰਚ, 2023) ਨੂੰ ਵਾਰਾਣਸੀ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਟੀਬੀ ਰੋਗ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝਣ, ਉਸ ਦੇ ਹੱਲ ਈ ਜਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਟੀਬੀ ਖਾਤਮੇ ਵਿੱਚ...
ਐਲਪੀਜੀ ਤੇ ਤੇਲ ਦਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਮਿਲਜੁੱਲ  ਕਰਨ ਸੰਗਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰਨ ਗੁਮਰਾਹ – ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ

ਐਲਪੀਜੀ ਤੇ ਤੇਲ ਦਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਮਿਲਜੁੱਲ  ਕਰਨ ਸੰਗਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰਨ ਗੁਮਰਾਹ – ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ

Haryana News
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਮਾਰਚ - ਕੇਂਦਰੀ ਊਰਜਾ, ਆਵਾਸਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਸਵੇਰੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਊਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਜਿਆਦਾਰ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਰੂਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।           ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਲਪੀਜੀ ਤੇ ਤੇਲ ਸਬੰਧੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਸਿਆ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਬਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਗੋ ਮਿਲਜੁੱਟ ਕੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਬਿਨ੍ਹਾ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਗੈਸ ਦੀ ਕ...
ਪਾਣੀਪਤ ਦੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਗੰਭੀਰ: ਗੰਗਵਾ

ਪਾਣੀਪਤ ਦੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਗੰਭੀਰ: ਗੰਗਵਾ

Haryana News
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਮਾਰਚ - ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ (ਭਵਨ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ) ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਰਣਬੀਰ ਗੰਗਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀਪਤ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੰਗਵਾ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪਾਣੀਪਤ ਸਿਟੀ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਵਿਜ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨ.ਐਚ.-44 'ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਐਲੀਵੇਟਿਡ ਹਾਈਵੇਅ ਮੁੱਖ ਰਾਜਮਾਰਗ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਐਨ.ਐਚ.-709 ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਣੀਪਤ-ਰੋਹਤਕ ਖੰਡ ਅਤੇ ਐਨ.ਐਚ.-709AD ਦਾ ਪਾਣੀਪਤ-ਸ਼ਾਮਲੀ ਖੰਡ ਪਾਣੀਪਤ ਸ਼ਹਿਰ ਲਈ ਪੱਛਮੀ ਬਾਈਪਾਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਰਣਬੀਰ ਗੰਗਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਰਸਤ ਰੋਡ ਤੋਂ ਸਨੌਲੀ ਰੋਡ ਤੱਕ ਨਾਲਾ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ 11.20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ 10 ਮੀਟਰ ਚੌੜੀ ਸੜਕ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 2.90 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਸੜਕ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਇਸੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਐਨ.ਐਚ.-44 (ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਅੰਬਾਲਾ) ਨੂੰ ਐਨ.ਐਚ.-709...
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ

ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ

Haryana News
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਮਾਰਚ - ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਦੋ ਬਿੱਲ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਸਤਾਰ ਪ੍ਰਾਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਮਹਿਮਾਨ ਪ੍ਰਾਧਿਆਪਕ (ਸੇਵਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਚਤਤਾ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2026 ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026 ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਨਿਰਾਧਾਰ – ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ

ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਨਿਰਾਧਾਰ – ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ

Haryana News
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਮਾਰਚ- ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਹੈਲਥ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਦੱਸਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਇੱਕ ਨੈਰੇਟਿਵ ਘੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਅਨਿਅਮਿਤੱਤਾ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਲਾਜ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਦੋਸ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਾਧਾਰ, ਤੱਥਾਂ ਪੱਖੋਂ ਗਲਤ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਕੋਸੋ ਦੂਰ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਧਿਆਨਖਿੱਚ ਮਤੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਅਰੋਗ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 23 ਦਸੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ...
ਹਰਿਆਣਾ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮਾਮੂਲੀ ਸੋਧ – ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ

ਹਰਿਆਣਾ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮਾਮੂਲੀ ਸੋਧ – ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ

Haryana News
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਮਾਰਚ - ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026 ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹਰਿਆਣਾ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026 'ਤੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਹਰਿਆਣਾ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 2025 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਇ...