Development News

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਨਵੰਬਰ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਉਚਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਾਡਲ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। 2024 ਦੇ ਵਪਾਰ ਸੁਧਾਰ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ 'ਸਰਵੋਤਮ ਪ੍ਰਾਪਤੀਕਰਤਾ' ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਣਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਬਿਜਲੀ ਅਧਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਰੋਡਸ਼ੋਅ ਦੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਈ.ਟੀ. ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਪੰਜਾਬ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸੰਮੇਲਨ 2026 ਦੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਹ ਸਮੁੱਚੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਚ 'ਤੇ ਉਭਾਰਨ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ...

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਨਵੰਬਰ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇੱਕ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ-ਪੱਧਰੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦਾ ਐਕਟ ਦੇ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਬਹੁ-ਏਜੰਸੀ ਯਤਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨੀਤੀ, 2023 ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵ...

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਨਵੰਬਰ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 332 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫੰਡ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 13,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, 153 ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀਆਂ ਅਤੇ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪੱਕਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਫੰਡ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਵਿੱਚੋਂ 156 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ‘ਅਨਟਾਇਡ ਫੰਡ’ ਵਜੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮ ਚੁਣਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਹਨ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹਾਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ...

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਨਵੰਬਰ:ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਤਹਿਤ, ਰਾਜ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲੇ ਰਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ। ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀਆਂ 16 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਸਬੰਧੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਹੋਰ ਦੱਸ...