Breaking News

ਬਠਿੰਡਾ, 11 ਜਨਵਰੀ : ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਅਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿਖੇ ਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਧੀਨ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਐਸ.ਐਸ.ਬੀ., ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿਖੇ ਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਗਤੀ ਤਹਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਠੰਢ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿਖੇ ਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਗਤੀ ਤਹਿਤ ਇਹ ਕੋਚ...

ਬਠਿੰਡਾ, 10 ਜਨਵਰੀ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੋਕ ਮਿਲਣੀ 'ਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ, ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਡਰਾਂ ਨੂੰ 'ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ' ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਯਤਨ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਜੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਲੋਕ ਮਿਲਣੀ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ, ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਡਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਾਹਨਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 28,000 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਦਰ 88 ਫ਼ੀਸਦ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ...

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਜਨਵਰੀ: ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵੱਲ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ਵਿਖੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 19 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਕੇ ਹੋਰ ਕਈ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਿਜੀਟਲ ਓਪਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੀਤੀ-2026, ਪਲਾਟ ਅਲਾਟੀਆਂ ਲਈ ਐਮਨੈਸਟੀ ਨੀਤੀ-2025 ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ, ਗਮਾਡ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਰੇਤ ਕੱਢਣ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਭੱਠਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰ, ਬੁਨਿ...

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਜਨਵਰੀ : ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਮਿੱਟੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰੇਗੀ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਉੱਜਵਲ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਵੀ ਰੱਖੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5,073 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਬਾਗ਼ ਸਥਾਪਤ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਦਲਣ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰੇਗੀ ਬਲਕਿ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਦਮ ਵੀ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਖੁਰਾਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ੀਆਂ, ਸ਼ੁੱਧ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ-ਮੁਕਤ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰ...

ਮੁਹਾਲੀ, 8 ਜਨਵਰੀ : ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਟਰੇਡਰਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ  ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ। ‘ਆਪ’ ਮੁਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਦਫਤਰ ਜਾ ਕੇ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ’ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਏਗਾ, ਟੈਕਸ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਹਨ ਜੋ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ...

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਜਨਵਰੀ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ‘ਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਮਾਈਨਰ ਮਿਨਰਲ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣਾ, ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨਾ, ਸੂਬੇ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਾਰੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ।ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧੀਨ ਨਵੀਆਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਨਿਲਾਮੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅਹਿਮ ਸੁਧਾਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ-ਪੱਖੀ ਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਗਵਾਹ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਖਾਣਾਂ ਤੇ ਭੂ...

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਜਨਵਰੀ : ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐਮਬੀ) 'ਤੇ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਰਆਧਾਰ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਘੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿੱਧੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਗੋਇਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਅਖੌਤੀ "ਨਵੇਂ ਸੈੱਸ" ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਵਾਟਰ ਸੈੱਸ' ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਟਰ ਸੈੱਸ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ੱਕੀ ਟੈਕਸ ਘੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾ...

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਜਨਵਰੀ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ "ਐਨਆਰਆਈ ਈ-ਸਨਦ ਪੋਰਟਲ" ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਐਨਆਰਆਈ ਅਤੇ ਐਨਆਰਆਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸ ਡਿਜੀਟਲ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਣ 27 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਐਨਆਰਆਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਜਾਣ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੋਰਟਲ ਇੱਕ ਵਰਦਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਮੌਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਆਮਦਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯ...

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਜਨਵਰੀ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਹਿੰਮਤ ਹੁਣ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 33% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹੇਗਾ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ, ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਏ, ਬੀ, ਸੀ ਅਤੇ ਡੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 33% ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਬਲਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮ...

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਜਨਵਰੀ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਮਿਸ਼ਨ ਰੋਜ਼ਗਾਰ’ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਟੈਗੋਰ ਥੀਏਟਰ ਵਿਖੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 606 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 61,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਣ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਇਹਨਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ 385 ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਜੂਕੇਟਰ ਟੀਚਰ, 157 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਟੀਚਰ, 8 ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਤੇ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਭਰਤੀ ਹੋਏ 56 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ। ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਿਰੋਲ ਮੈਰਿਟ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ, 2022 ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਭਰਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 61281 ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ...