Author: Harvinder Singh

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਅਗਸਤ:  ’ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੇ ਵਾਰ’ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ 202ਵੇਂ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਅਤੇ ਮੈਪ ਕੀਤੇ 638 ਟਿਕਾਣਿਆਂ ’ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ‘ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਰ’ - ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਮੁਕਤ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਜੰਗ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 20 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਡੀਜੀਪੀ) ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਐਂਟੀ-ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ਏਜੀਟੀਐਫ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਦੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 202ਵੇਂ ਦਿਨ, ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਨੇ 15 ਹਥਿਆਰਾਂ ਸਮੇਤ 500 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੱਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ 59,021 ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 257 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹਤਿਆਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ 8 ਭਗੌੜੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੋਕ, ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈ...

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਅਗਸਤ 2026 ਕਾਰੋਬਾਰ ਪੱਖੀ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਵਜੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ (ਪੀ.ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ.) ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2026 ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੁਆਰਾ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਅਸਰ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪੀ.ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਉਪਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਗਤ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ, ਤਰਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ 'ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।" ਨਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੁਧਾਰ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸਹੂਲਤ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ...

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਅਗਸਤ, 2026 ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵੱਲ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਪਰਸੋਨਲ (ਟਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਟੂ ਕੰਟਰੈਕਟੁਅਲ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ) ਬਿੱਲ, 2026’ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਯੋਗ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਗਰੁੱਪ-ਸੀ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ-ਡੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ (ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਛੱਬੀ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਅਠਾਈ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀ) ਦੇ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਆ ਰਹੀਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਪਹਿਲਾਂ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਹੱਥੋਂ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੰਮਕਾਜੀ ਹਾਲਾਤ, ਅਨਿਯਮਿਤ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਅਤੇ ਮਨਮਾਨੀ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਵਰਕਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰ...

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਅਗਸਤ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮਤੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਤਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ, ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮੁੱਚੇ ਸਦਨ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 65 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਸਨਮਾਨ, ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸੁਤੰਤਰ ਪਛਾਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਤੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀ...

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ; 10 ਅਗਸਤ: ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵਾਧੇ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਅੱਜ 'ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਫੀਸ ਆਫ਼ ਅਣ-ਏਡਿਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ (ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ) ਬਿੱਲ, 2026' ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੇ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।ਨਵੇਂ ਪਾਸ ਹੋਏ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਨਵੇਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੱਦ (ਹੈੱਡ) ਤਹਿਤ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਗਈ ਹਰ ਰਕਮ ਨੂੰ ਫੀਸ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਾਧੂ ਵਸੂਲੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਫੌਰੈਂਸਿਕ ਆਡਿਟ ਵੀ ਕਰਵਾਏਗੀ ਕਿ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰ...

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਅਗਸਤ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਹਿਮ ਉਪਰਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾਂ ਗਰੁੱਪਾਂ (ਐੱਸ.ਐੱਚ.ਜੀ.) ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ, ਆਰਥਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2011 ਤੋਂ 2022 ਤੱਕ ਦੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਅਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਲ 2022 ਤੋਂ 2026 ਤੱਕ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਾਸ਼ਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸ. ਸੌਂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਅਤੇ ਦਾਇਰਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸ. ਸੌਂਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 29,053 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਹਿਜ਼ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 28,734 ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿ...