ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਜੂਨ – ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਹਰੀ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ‘ਪੀਐਮ ਸੂਰਿਆ ਘਰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਯੋਜਨਾ’ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਅਤੇ ਜਨਹਿਤਕਾਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਯੋਜਨਾ’ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਆਜ-ਮੁਕਤ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮਿਲੇਗਾ।
ਸ੍ਰੀ ਵਿਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (SOP) ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2027 ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 2.22 ਲੱਖ ਰੂਫਟੌਪ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ-ਮੁਕਤ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟੇਗਾ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਨਣਯੋਗ ਬੱਚਤ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੈਰ-ਬਕਾਇਆਦਾਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਤਯੋਦਯ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਯੋਗ ਖਪਤਕਾਰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ’ਤੇ 5 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਦੇ ਰੂਫਟੌਪ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸੂਬਾਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਸਰਲ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਪਤਕਾਰ ਡਿਸਕਾਮ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੋਰਟਲ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
‘ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਯੋਜਨਾ’ ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਲ ਅਤੇ ਆਸਾਨ – ਵਿਜ
ਸ੍ਰੀ ਵਿਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੇਣੀ-1 ਦੇ ਗੈਰ-ਡਿਫਾਲਟਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ ਤੁਰੰਤ ਪਿਛਲੇ ਬਿਲਿੰਗ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਬਕਾਇਆਦਾਰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰ 5 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਦੇ ਰੂਫਟੌਪ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣ ਸਕਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ, ਬੋਰਡ, ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲੇ ਐਚਕੇਆਰਐਨ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੇ ਬਿਲਿੰਗ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਡਿਫਾਲਟਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ 5 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਦੇ ਰੂਫਟੌਪ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਣਗੇ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਪਹਿਚਾਣ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਾਲੇ ਅੰਤਯੋਦਯ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 2 ਕਿਲੋਵਾਟ ਸਮਰੱਥਾ ਤੱਕ ਦੇ ਰੂਫਟੌਪ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਲਈ ਸੂਬਾਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸ੍ਰੀ ਵਿਜ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਸਕਾਮ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਬਕਾਇਆ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਅਸਲ ਅਤੇ ਯੋਗ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਪਹੁੰਚੇ।
ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਵਿਆਜ-ਮੁਕਤ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ – ਵਿਜ
ਇਸੇ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੇਣੀ-1 ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ-2 ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਆਕਰਸ਼ਕ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਕਿਲੋਵਾਟ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਰੂਫਟੌਪ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਲਾਗਤ 55 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 5,500 ਰੁਪਏ (10 ਫੀਸਦੀ) ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਦੁਆਰਾ 19,500 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਵਿਆਜ-ਮੁਕਤ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, 2 ਕਿਲੋਵਾਟ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਲਈ ਵੀ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਤਰ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਰਾਸ਼ੀ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਜ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉੱਥੇ ਹੀ, 3 ਤੋਂ 5 ਕਿਲੋਵਾਟ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਪਲਾਂਟਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 78 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਦੁਆਰਾ 58,500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 97,500 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਵਿਆਜ-ਮੁਕਤ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸ੍ਰੀ ਵਿਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼, ਕਿਫਾਇਤੀ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਊਰਜਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮਿਲੇਗਾ।
ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਅੰਤਯੋਦਯ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਲਾਭ – ਵਿਜ
ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅੰਤਯੋਦਯ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਪਹਿਚਾਣ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 1.80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਾਲੇ ਯੋਗ ਅੰਤਯੋਦਯ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 1 ਕਿਲੋਵਾਟ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਰੂਫਟੌਪ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਸਲ ਲਾਗਤ ਦਾ 40 ਫੀਸਦੀ ਜਾਂ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਵਾਟ, ਜੋ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਧੂ ਸੂਬਾਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਲਾਗਤ ’ਤੇ ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ।