ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਅਪ੍ਰੈਲ – ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਜਟ ਐਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਊਰਜਾ, ਸਿਹਤ, ਮਾਲੀਆ, ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਬਜਟ ਐਲਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਰੇਕ ਐਲਾਨ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ; ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਮੋਹਰੀ ਰਾਜ ਵਜੋਂ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਾਗਵਾਨੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ’ (ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਾਗਵਾਨੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੀਮਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ – ‘ਭਾਵੰਤਰ ਭਾਰਪਾਈ ਯੋਜਨਾ’ (ਕੀਮਤ ਅੰਤਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਯੋਜਨਾ) ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਬਾਗਬਾਨੀ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ 46 ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਫਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਮਸਾਲੇ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 2.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਲਾਗਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਹਿਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਾਗਵਾਨੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੁਣ ₹40,000 ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹50,000 ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ; ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਮਸਾਲਿਆਂ ਲਈ, ਇਹ ਰਕਮ ₹30,000 ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹40,000 ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 2 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ; ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ – ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ 775 ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨਾਂ (FPOs) ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੁਦ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10,000 FPOs ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ; ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 172 FPOs ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ FPOs ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੇ ਯਤਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਖੁੱਲਰ; ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ; ਮਾਲ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਡਾ. ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ; ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।