ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ; 6 ਅਗਸਤ 2026: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜਲ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਪੁਨਰ-ਸੁਰਜੀਤੀ, ਜਲ ਮਾਰਗਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਘਟੇ ਪੱਧਰ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਅਣਥੱਕ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗੱਜਣਮਾਜਰਾ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਮਤੇ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ ਸਨ।
ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਮਿਲੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੋਈ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪਿਛਲੇ 25 ਤੋਂ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਧਰਤੀ ‘ਚੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਕਾਰਨ ਇਸਦਾ ਪੱਧਰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੇਠਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟਰਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਡੂੰਘੇ ਬੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਲੋਡ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਸਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਹਿਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 16,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਖਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਤੇ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 39,049 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਕੇ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਟੇਲਾਂ ‘ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਹਰ ਖੇਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ।”
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੇ ਉਸਾਰੂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਆਪਕ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ 3 ਤੋਂ 5 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਉੱਪਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਕਾਸੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖਣਿਜਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਝਾੜ ਵਿੱਚ 1 ਤੋਂ 2 ਕੁਇੰਟਲ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਘਟੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਈ ਹੈ।”
ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ/ਕਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸਾਈਟ ਪਲਾਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਰੇਨਵਾਟਰ ਰੀਚਾਰਜ ਪੁਆਇੰਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਮੀਂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵਿਅਰਥ ਵਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਧਰਤੀ ਅੰਦਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਏ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਗ੍ਰਾਊਂਡਵਾਟਰ ਰੀਚਾਰਜ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੁੱਲ 510 ਸਕੀਮਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 192 ਛੱਪੜ-ਆਧਾਰਿਤ ਰੀਚਾਰਜ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ 246 ਨਹਿਰ-ਆਧਾਰਿਤ ਰੀਚਾਰਜ ਸਕੀਮਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।”
ਟਿਕਾਊ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਵਿੱਖੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਮਹਾਨ ਗੁਰੂਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਮਾਰਗ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਜੀਵ ਮੰਡਲ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜੀਵਨ-ਰੇਖਾ ਮੰਨਦੀ ਹੈ।”